नाळे कॉलनी कॉर्नरच्या फेरीवाल्यांची मनाई याचिका नामंजूर

कोल्हापूर ता.14 : संभाजीनगर परिसरातील नाळे कॉलनी कॉर्नर, आय टी आय कॉलजचे बस स्टॉप समोरील रस्त्याच्या फुटपाथवरील खाद्यविक्री फेरीवाले सागर वामनराव राणे, सौ.सविता संजय माने यांनी त्यांच्या खाद्यविक्री व्यवसायाच्या हातगाडया महानगरपालिकेने काढून टाकू नयेत याकरिता महानगरपालिकेविरूध्द तातडीने नियमित दिवाणी दावा क्र. 456/2022 चा मनाई दावा मे. 7 वे सह. दिवाणी न्यायाधीश वरिष्ठ स्तर कोल्हापूर (पी.आर.राणे) यांच्या न्यायालयात दावा दाखल केला होता.
या फेरीवाल्यांनी वाद मिळकतीत गेली 15 वर्षापेक्षा अधिक काळ व्यवसाय करीत आहे. या व्यवसायाबाबत महानगरपालिकेतर्फे र.मा.फी. आकारून जी वसूल केली जाते तसेच राष्ट्रीय फेरीवाला धोरणांअंतर्गत फेरीवाल्यांना बायोमेट्रिक कार्ड आदा केले आहे. या ठिकाणी नागरिकांना त्रास होणार नाही याची योग्य ती दक्षता व खबरदारी घेऊन फेरीवाले व्यवसाय करीत आहे. व्यवसायावर फेरीवाले व त्याच्या कुटूंबीयांचे उदरनिर्वाह, उपजीवीका, अवलंबून आहे. परंतू महानगरपालिकेचे अतिक्रमण विभागाचे अधिकारी बऱ्याच वर्षापासून असलेल्या फेरीवाल्यांच्या हातगाडया नोटीस न देता अनाधिकृतपणे काढण्याच्या धमकी देत असल्याने हातगाडया काढून टाकू नये म्हणून त्यांनी न्यायालयात मनाई याचिका दाखल केली होती.
या दाव्यात महानगरपालिकेने आपली जोरदार बाजू मांडून फेरीवाले हे सार्वजनिक रस्त्याच्या पदपथावर अतिक्रमण करून व्यवसाय करीत असल्याने त्यांचा रहदारीस अडथळा होत आहे. फेरीवाल्यांना दिलेले बायोमेट्रिक कार्ड हे केवळ ओळखपत्र असून त्याची मुदत ही संपुष्टात आलेली आहे. तसेच सद्या र.मा.फी. आकारणी बंद आहे. फेरीवाले यांच्या व्यक्तिगत हितापेक्षा शहरातील सार्वजनिक नागरिकांचे हित जोपासणे हे महानगरपालिकेच्या दृष्टीने न्याय व वाजवी आहे. महानगरपालिका कायद्यानुसार सार्वजनिक जागी अगर रस्त्यावर फिरते विक्रीसाठी मांडलेली हातगाडी किंवा वाहन नोटीस न देता काढून टाकण्याचा कायदेशीर अधिकार आयुक्त्तांना आहे असा युक्तीवाद केला. ही वस्तूस्थिती व कायदेशीर बाबी न्यायालयाने ग्राहय माणून सागर राणे व सौ.सविता माने यांची अतिक्रमण हटाव मोहिमेला विरोध करणारी याचिका न्यायालयाने गुणदोषावर नामंजूर केलेला आहे. या दाव्याच्या कामी महानगरपालिकेच्यावतीने वरिष्ठ विधीज्ञ ॲड.प्रफुल्ल राऊत यांनी महापालिकेची जोरदार बाजू मांडली. तसेच त्यांनी शहरातील फेरीवाल्यांबाबत केंद्र शासनाच्या पथविक्रेता (उपजिवीका संरक्षण व पथविक्री विनियम) अधिनियम 2014 व राज्य शासनाने वेळोवेळी पारित केलेल्या निर्णय व मार्गदर्शनानुसार प्रक्रिया सुरू असल्याचे निर्दशनास आणून दिले.
ॲड.प्रफुल्ल राऊत यांना महानगरपालिकेचे अतिरिक्त आयुक्त नितीन देसाई, उप-आयुक्त रविकांत आडसूळ व शहर अभियंता नेत्रदिप सरनोबत यांनी मार्गदर्शन केले. तर प्र.अतिक्रमण विभाग प्रमुख सचिन जाधव, अतिक्रमण विभागाचे रवि कांबळे व इस्टेट विभागाचे सौरभ आवटे यांनी सहाय्य केले.