कोल्हापूर व जिल्हा नागरी कृती समितीचे जिल्हाधिकारी यांना निवेदन सादर

कोल्हापूर/प्रतिनिधी : कोल्हापूर जिल्ह्याचे ठिकाण आहे या ठिकाणी असणाऱ्या शासकीय कार्यालयामध्ये जबाबदार असणारे बहुतांशी वरिष्ठ अधिकारी कार्यालयीन वेळेत जागेवर नसतात. त्यामुळे परगावाहून कार्यालयात कामासाठी येणाऱ्या नागरिकांना विनाकारण हेलपाटे मारावे लागतात. त्यामुळे नागरिकांची गैरसोय होऊन आर्थिक भुर्दंड पडतो. याठिकाणी काही उदाहरण दाखल सांगायचे म्हणजे सिटी सर्व्हे ऑफीसचे वरिष्ठ अधिकारी गेली कित्येक दिवस जागेवर भेटत नाहीत. त्यांच्या केबिनला कुलूपच असते. कनिष्ठ अधिकाऱ्यांना कामाबाबत विचारले तर तुमचे काम साहेबांच्या सहीला आहे असे वारंवार सांगतात. अगदी किरकोळ वारस नोंद प्रकरणे प्रलंबित आहेत.
भूमि अभिलेख कार्यालयात एजंटशिवाय कामच होत नाही. दोन-दोन वर्षे झाली कित्येक तालुक्याचे ऑडीटच नाही. त्यामुळे कित्येक प्रकरणे प्रलंबित आहेत. येथील अधिकारीही वेळेत कार्यालयात भेटत नाहीत. सहाय्यक संचालक नगररचना विभागचे हेही जागेवर नसतात. कधी भेटले तरी कामे
प्रलंबित ठेवतात. उपनिबंधक कार्यालयात अनावश्यक कागदपत्रांची मागणी करतात. तरी याला आळा घालण्यासाठी आपण त्यांच्यावर कारवाई करावी अशी मागणी कोल्हापूर जिल्हा नागरी कृती समितीने जिल्हाधिकारी यांच्याकडे निवेदनाद्वारे केली. सातबारा उतारा कोरा असला तरीही संपादन दाखल्याची मागणी करतात. एजंटमार्फत गेल्यावर मात्र कोणत्याच दाखल्याची किंवा अनावश्यक कागदपत्राची मागणी करत नाहीत.
बी टेन्युअर काढण्याबाबतही आपल्याकडून आदेश असूनही नागरिकांना माहिती व्यवस्थित मिळत नाही. देवस्थान जमिनीबाबतही बी टेन्युअरचा बराच घोळ आहे. रि.स.नं.१४७२ मधील बरीच प्रकरणे प्रलंबित आहेत. क्रीडा विभागाचे उप संचालकांनी आपला कार्यभार स्विकारुन दहा महिने झाले. पण ते
जागेवर प्रत्यक्ष कधीतरी क्वचितच भेटतात. आम्ही एका प्रकरणाच्या दाखल्यासाठी गेली महिनाभर हेलपाटे मारतोय. पण आम्हाला ते भेटलेले नाहीत. तेच जर जागेवर नसतील तर त्यांच्या कार्यालयाची काय अवस्था असेल. क्रीडा संकुलाचीही अवस्था दयनीय आहे.
जिल्ह्याचे प्रमुख म्हणून महापालिका आयुक्तांनाही आपण सुचना करावी. महापालिका कार्यालयातही अधिकारी बहुतांशी वेळा हजर नसतात. नागरिकांची बरीच कामे प्रलंबित आहेत.