कोल्हापूर, दि. 27 (जिल्हा माहिती कार्यालय): जिल्हा दक्षता व नियंत्रण समितीकडील प्रकरणांवर सर्व संबंधित यंत्रणांनी ठोस व तत्काळ कार्यवाही करावी, अशा सूचना जिल्हाधिकारी दौलत देसाई यांनी आज दिल्या.
जिल्हा दक्षता व नियंत्रण समितीची बैठक जिल्हाधिकारी श्री. देसाई यांच्या अध्यक्षतेखाली जिल्हाधिकारी कार्यालयात झाली. बैठकीस मुख्य कार्यकारी अधिकारी संजयसिंह चव्हाण, सहाय्यक संचालक सरकारी अभियोक्ता नसरीन मणेर, जिल्हा महिला बालविकास अधिकारी बी.जी.काटकर, पोलीस निरीक्षक बाजीराव कळंत्रे, जिल्हा विधी व सेवा प्राधीरणाचे आर.जी.माने, अशासकीय सदस्य निरंजन कदम, राजू मालेकर, सहाय्यक आयुक्त विशाल लोंढे, समाज कल्याण निरीक्षक डी.एस. पाटील, तालुका समन्वयक सचिन कांबळे उपस्थित होते.
अनुसूचित जाती जमाती अत्याचार प्रतिबंधक कायदा 1989 ची प्रभावीपणे अंमलबजावणी करण्यासाठी बैठकीत चर्चा करण्यात आली. डिसेंबर 2020 अखेर पोलीस तपासावर 32 प्रकरणे प्रलंबीत होती. त्यापैकी 17 प्रकरणांचे दोषारोपपत्रे गेलेली असून 15 प्रकरणे ही पोलीस तपासावर असल्याचे स्थानिक गुन्हे शाखेचे पोलीस निरीक्षक तानाजी सावंत यांनी सांगितले. यावेळी दोषारोपपत्रे पाठविताना मुदतीची वाट पाहू नये, त्वरित दोषारोपपत्रे पाठवावीत, असे जिल्हाधिकारी श्री. देसाई यांनी निर्देश दिले.
जिल्हा दक्षता व नियंत्रण समितीच्या बैठकीत अधिकाऱ्यांनी स्वत: उपस्थित रहावे. प्रतिनिधी पाठवू नये. याबाबत संबंधित अधिकाऱ्यांना अवगत करण्यात यावे, अशा सूचना जिल्हाधिकाऱ्यांनी बैठकीत दिल्या.
अनुसूचित जाती,जमाती अत्याचार प्रतिबंध कायदा 1989 अंतर्गत पिडीतांना न्याय देण्याबाबत चर्चा करण्यात आली.याबाबत सर्व संबंधितांना याबाबत लेखी स्वरूपात कळविण्याचे निर्देश देण्यात आले. दि. 28 डिसेंबर 2016 च्या शासन निर्णयानुसार सर्व संबंधित उपविभागीय अधिकारी व गटविकास अधिकारी यांनी उपविभागीय दक्षता व नियंत्रण समितीची स्थापना करून त्यांचा अहवाल जिल्हा दक्षता व नियंत्रण समितीस सादर करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या.