केंद्रीय सहकार मंत्रालयातर्ंगत संयुक्त समितीची पहिली बैठक संपन्न, खासदार धनंजय महाडिक यांनी मांडल्या महत्वाच्या सूचना

संपूर्ण देशातील सहकार क्षेत्रासाठी विशेष मंत्रालयाची स्थापना करण्यात आली आहे. नामदार अमित शहा यांच्याकडे केंद्रीय सहकार मंत्रालयाचा कार्यभार आहे. बहुराज्य सहकारी संस्थांसाठी लागू असलेल्या कायद्यात काही सुधारणा करणे आता आवश्यक आहे. त्यासाठी लोकसभा आणि राज्यसभेतील निवडक खासदारांची एक संयुक्त समिती तयार करण्यात आली आहे. या समितीमध्ये राज्यसभेचे खासदार धनंजय महाडिक यांचा समावेश आहे. मल्टिस्टेट को-ऑपरेटिव्ह सोसायटीज म्हणजेच बहुराज्य सहकारी संस्था कायद्यांमध्ये कोणत्या सुधारणा करायच्या, कोणते बदल करायचे, याबाबत विचारविनिमय करण्यासाठी आज या केंद्रीय समितीची नवी दिल्लीत पहिली बैठक झाली. त्याला खासदार धनंजय महाडिक उपस्थित होते. वरिष्ठ अधिकार्‍यांनी या नव्या कायद्याची गरज, महत्व आणि अपेक्षित बदल, याबद्दल सादरीकरण केले. त्यावर खासदार धनंजय महाडिक यांनी काही सूचना केल्या. सहकार क्षेत्र हे देशाच्या ग्रामीण अर्थव्यवस्थेचा कणा आहे. बहुराज्य सहकारी संस्थांच्या नव्या कायद्यामुळे सहकार क्षेत्राला चालना मिळेल, तसेच सहकार क्षेत्रातील अपप्रवृत्तींना पायबंद बसेल, अशा तरतुदी करण्याची सूचना खासदार महाडिक यांनी केली. देशातील सहकारी किंवा बहुराज्य सहकारी संस्था वाढाव्यात आणि अडथळा विरहीत सुलभ कारभारासाठी मदत व्हावी, अशी नव्या कायद्याकडून अपेक्षा आहे. २०११ साली हा कायदा अस्तित्वात आला. काळानुसार त्यामध्ये बदल करण्यासाठीच आजची बैठक पार पडली. देशभरातील सहकारी संस्थांचे जाळे व्यापक आणि मजबुत व्हावे, सहकारातून समृध्दी यावी, यासाठीच ही समिती गठीत करण्यात आली आहे. यापुढे या समितीच्या आणखी काही बैठका होणार असून, आगामी अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात ही समिती आपला अहवाल सादर करेल. संपूर्ण देशभरातील सहकार चळवळीसाठी हे नवे विधेयक अत्यंत महत्वाचे असून, त्यासाठी खासदार धनंजय महाडिक यांनी काही महत्वपूर्ण सूचना केल्या.