फोनोग्राफिक परफॉर्मन्स लि. (पीपीएल इंडिया)ला नवे वर्ष आणि नाताळ सणाच्या पार्श्वभूमीवर सकारात्मक निकालाची मोठी भेट मिळाली आहे. आपल्या विस्तृत कॅटलॉगमधील ७० लाखांहून अधिक गाणी आता सुरक्षित राखण्यासाठी ते सज्ज झाले आहेत. दिल्ली उच्च न्यायालयाने कॉपीराइट उल्लंघनाच्या संदर्भात दिलेल्या महत्त्वपूर्ण निर्णयामुळे पीपीएलकडे असलेल्या कॉपीराइट गाण्यांसाठी पूर्वपरवानगी न घेता कोणालाही ही गाणी वापरता येणार नाहीत.
मागील ८० वर्षांपासून सार्वजनिक स्वरुपावरील परफॉर्मन्ससंदर्भात कार्यरत पीपीएल इंडियाकडे ४०० हून अधिक म्यु्झिक लेबल्सच्या असंख्य गाण्यांचा पट आहे. यात टी-सीरिज, सारेगामा, सोनी म्युझिक, युनिव्हर्सल म्युझिक, वॉर्नर म्युझिक, टाईम्स म्युझिक, स्पीड रेकॉर्ड्स आणि अशा इतर मोठ्या कंपन्यांचा समावेश आहे.
माननीय दिल्ली उच्च न्यायालयाने नुकत्याच दिलेल्या निर्णयामुळे पीपीएल इंडियाला दिलासा मिळाला आहे. वन8 कम्युन्य (विराट कोहलीच्या मालकीची कंपनी), टीम हॉर्टन्स, अॅपट्रॉनिक्स, युनिकॉर्न, गोला सिझलर, स्टार8अप हॉस्पिटॅलिटी (ड्युटी फ्री, सॅसी ऑस्कर, टू इंडियन यासारखे ब्रँड्स) आणि भारतातील इतर अनेक ख्यातनाम कंपन्या अनधिकृतपणे या कॉपीराइट असलेल्या साऊंड रेकॉर्डिंग्स वापरत असल्याचा उल्लेख न्यायालयाच्या या निकालात आहे. मागील काही वर्षांपासून भारतातील विविध न्यायालयांनी उल्लंघन करणाऱ्या अशा कंपन्यांविरोधात निकाल देऊन पीपीएलचे पाठबळ वाढवले आहे.
डीजे असोसिएशन चंदिगढ यासारख्या संस्थांमार्फत राबवण्यात येणाऱ्या खोट्या आणि दिशाभूल करणाऱ्या मोहिमांवरही या कायदेशीर निर्णयात दिल्ली उच्च न्यायालयाने ताशेरे ओढले आहेत. या मोहिमांच्या माध्यमातून अनेक कंपन्या सामान्य जनतेला गाणी ऐकताना पीपीएलकडून अधिकृत परवानगी घेण्यापासून परावृत्त करण्याचा मानस ठेवतात. अशा कंपन्यांना न्यायालयाच्या निर्णयात निर्विवादपणे प्रतिबंध करण्यात आला आहे. त्यामुळे पीपीएलकडे असलेल्या प्रचंड संगीत ठेव्याचा कायदेशीर वापर केला जावा यासाठी परवाना लागू करण्याचा पीपीएलचा अधिकार अधोरेखित झाला आहे.
यासंदर्भात पीपीएल इंडियाने दिल्ली उच्च न्यायालयाचे आभार मानले आहेत. कॉपीराइट असणाऱ्यांचे हक्क अबाधित राखत कला निर्मिती करणाऱ्यांना योग्य मोबादला मिळेल, याची खातरजमा न्यायालयाने वेळोवेळी केल्याबद्दल आम्ही आभारी आहोत, असे कंपनीतर्फे सांगण्यात आले. संगीत क्षेत्रातील बौद्धिक संपदेच्या हक्कांचा योग्य मुलाहिजा राखण्याचे महत्त्व या निर्णयातून अधोरेखित होत आहे.