वर्षाखेरीस ७० टक्के लसीकरण पूर्ण करून मास्क काढून टाकण्याचा राज्य शासनाचा निर्धार……..*
*कोल्हापूर, दि. ३०:*संपूर्ण देशात विस्कळीत झालेल्या व अपयशी ठरलेल्या लसीकरण धोरणाला पंतप्रधान नरेंद्र मोदीच जबाबदार आहेत, असा पलटवार राष्ट्रवादी काँग्रेस व काँग्रेस पक्षाच्या पदाधिकाऱ्यांनी केला आहे. दरम्यान; वर्षाखेरीस ७० टक्के लसीकरण पूर्ण करून मास्क काढून टाकण्याचा राज्य शासनाचा निर्धार आहे असेही या पत्रकात म्हटले आहे.
*या पत्रकावर राष्ट्रवादीचे जिल्हाध्यक्ष ए. वाय. पाटील, शहराध्यक्ष आर. के. पोवार, शिरोळचे नगराध्यक्ष अमरसिंह पाटील, माजी उपमहापौर संजय मोहिते, माजी गटनेते शारंगधर देशमुख, सचिन चव्हाण, राजेश लाटकर, विनायक फाळके, आदिल फरास आदी प्रमुखांच्या सह्या आहेत.
*पत्रकात पुढे म्हटले आहे, पहिल्या लाटेचा व दुसऱ्या लाटेच्या धोक्याचा अंदाज केंद्र शासनास आला नाही. त्यामुळे निवडणुका, धार्मिक कार्यक्रम, समारंभ यांना मुभा दिली असल्यामुळे देशांमध्ये संक्रमिताचे व मृत्यूचे प्रमाण वाढले. आपल्या देशाचे कोट्यावधी डोस पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी दुसर्‍या राष्ट्रांना देऊन वाहवा मिळवली व देशातील गोरगरिबांना वंचित ठेवले. पंतप्रधानांनी प्रथम ४५ वर्षापेक्षा जास्त वय असलेल्याना लस मोफत देण्याचा निर्णय घेतला व १८ वर्षावरील लोकांना लस देण्यास राज्यांना मुभा दिली. राज्याने ग्लोबल निविदा काढल्यानंतर सर्व कंपन्यांना केंद्र सरकारने तंबी दिली व राज्यांना लस न देण्याचा इशारा दिला. यामध्ये सर्व देशवासीयांनी आभार मानले पाहिजेत ते म्हणजे पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममतादीदींचे. कारण; ममतादीदीनी पश्चिम बंगाल राज्यामध्ये १८ वर्षावरील जनतेला मोफत लस देऊन स्वतःचा फोटो सर्टिफिकेटवर छापला. त्यानंतर पंतप्रधानांनी सर्वच मुख्यमंत्री स्वतःचा फोटो छापून प्रसिद्ध मिळतील व आपल्याला महत्त्व मिळणार नाही, म्हणून केंद्र शासनानेही सर्वांना मोफत लस देण्याची घोषणा केली.
*दरम्यान; कंपन्यानी निर्मिती केलेल्या उत्पादनापैकी ७५ टक्के सरकारचा अधिकार व २५ टक्के लस बाजारात विकू शकतात. लसीचे वाटप केंद्र सरकारच्या हातामध्येच आहे. महाराष्ट्राची लोकसंख्या, बाधितांचे प्रमाण व मृत्यूचे प्रमाण पाहता लसीचे डोस त्या प्रमाणात मिळाले पाहिजे होते. परंतु; लोकसंख्या, बाधितांचे प्रमाण इत्यादी बाबी महाराष्ट्रपेक्षा अत्यंत कमी असतानासुद्धा गुजरात, कर्नाटक या राज्यांना महाराष्ट्रपेक्षा जादा लसीचे डोस दिले जात आहेत. हे कशाचे निदर्शक आहे? त्यामुळे; भाजपच्या पदाधिकाऱ्यांनी आमच्या मंत्र्यांच्या घरासमोर निदर्शने करण्यापेक्षा पंतप्रधान नरेंद्र मोदी व गृहमंत्री अमित शहा यांच्या घरासमोर निदर्शने करावीत.
*या वर्षाअखेरीस जिल्ह्यातील ७० टक्केपेक्षा जास्त लसीकरण पूर्ण करून मास्क काढून टाकण्याचा निर्धार महाविकास आघाडीच्या कोल्हापूर जिल्ह्यातील तिन्ही मंत्र्यांनी घेतलेला आहे.
*पत्रकात पुढे म्हटले आहे, मराठा आरक्षण व ओबीसी आरक्षणाबाबत माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दोन्हीही समाजांची घोर फसवणूक केलेली आहे. हे आता जगजाहीरही झालेले आहे. १०२ व्या घटनादुरुस्ती नंतर आरक्षणाचे अधिकार राज्याला नसताना आरक्षण दिले. गायकवाड समितीचा अहवाल सर्वोच्च न्यायालयामध्ये अस्वीकारार्ह ठरला आहे, असे सांगितले. तसेच ओबीसी आरक्षणामध्ये पाच वर्षाची फार मोठी संधी असतानाही कृती केली नाही. २०११ च्या जनगणनेचा ईम्पिरिकल डाटा केंद्र शासनाकडे आहे. परंतु; तो देऊ नये असेच प्रयत्न फडणवीस करत आहेत. “महाराष्ट्राची सत्ता द्या, तो डाटा मिळवतो”, हे श्री. फडणवीस यांचे वक्तव्य कशाचे द्योतक आहे? ज्याप्रमाणे राज्यपालांनी विधानपरिषदेची यादी रखडवली त्याप्रमाणे ओबीसीबाबत घडत आहे. त्यामुळे, एकाच व्यासपीठावर येण्याची तारीख भाजपने द्यावी, आमचे नेते सदैव तयार आहेत.*
“मुश्रीफसाहेबांनी तुमच्या पायावर पाय जरी दिला तरी आठ दिवस उठणार नाहीसा
*पत्रकात म्हटले आहे, बालिश व परिपक्वतेची विधाने करून विनाकारण आम्हाला डिवचू नका. आमचे नेते ग्रामविकास मंत्री हसनसाहेब मुश्रीफ यांचे वजन पावशेर आहे की १०० किलो ते प्रत्यक्ष जवळ जाऊन पहा. त्यांचा पाय जरी तुमच्या पायावर पडला तरी तुम्ही आठ दिवस उठणार नाही. बालिश विधाने यापुढे खपवून घेतली जाणार नाहीत.
