Mirror Kolharpur
देशभरातील इंधनाची वाढती मागणी लक्षात घेता शासनाने पाइपलाईनद्वारे मिळणाऱ्या नैसर्गिक वायूच्या (PNG) विस्तारासाठी एक सुनियोजित आणि कार्यक्षमता वाढवणारी मोहीम हाती घेतली आहे. स्वच्छ ऊर्जेचा वापर वाढवणे आणि पारंपरिक इंधनांवरील निर्भरता कमी व्हावी या उद्देशाने या धोरणात्मक आराखड्याची अंमलबजावणी केली जात असल्याचे पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक वायू मंत्रालयाने (MoPNG) स्पष्ट केले आहे.
सुनियोजित कामाचा भाग म्हणून, मार्च २०२६ पासून आतापर्यंत सुमारे ४.४० लाख पीएनजी गॅस जोडण्याचे (connections) काम पूर्ण झाले आहे. या कालावधीमध्ये आणखी ४.८८ लाख ग्राहकांनी नवीन पीएनजी जोडणीसाठी नोंदणी केली आहे. शासन मान्यताप्राप्त धोरणांमुळे या इंधनाचा वापर व स्वीकार करण्याकडे जनतेचा कल वाढला असल्याचे चित्र दिसून येत आहे.
शासनाद्वारे पीएनजी वापराचा वेग वाढविण्यासाठी आखण्यात आलेल्या धोरणामुळे पीएनजीची वाढती प्रगती शक्य झाली आहे. यामध्ये ‘नैसर्गिक वायू आणि पेट्रोलियम उत्पादने वितरण आदेश, २०२६’ च्या अधिसूचनेचा समावेश आहे. या आदेशामुळे ‘सिटी गॅस डिस्ट्रिब्यूशन’ (CGD) पायाभूत सुविधांचा विकास ठराविक वेळेत पूर्ण करणे आणि अधिकृत भागांमध्ये कामाचा वेग वाढवणे सोपे झाले आहे.
घरोघरी पीएनजी पोहोचविण्याच्या कामाला अधिक गती देण्यासाठी शासनाने ‘नॅशनल पीएनजी ड्राईव्ह २.०’ ला ३० जून २०२६ पर्यंत मुदतवाढ दिली आहे.
याद्वारे नवीन गॅस जोडण्या जलद गतीने वाढवणे, वाढती मागणी पूर्ण करणे आणि केंद्र सरकार, गॅस वितरण कंपन्या (CGD) व राज्य प्रशासन यांच्यात उत्तम समन्वय साधून कामाची अंमलबजावणी करण्यावर भर दिला जाणार आहे.
पीएनजी विस्ताराच्या या आराखड्यात राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांच्या सक्रिय सहभागावर भर देण्यात आला आहे. यामध्ये स्थानिक स्तरावरील परवानग्या वेगाने देणे, समन्वय साधणे आणि प्रत्येक ग्राहकांच्या घरापर्यंत जोडणी पोहोचविण्यासाठी पायाभूत सुविधा सज्ज ठेवणे या बाबींचा समावेश आहे.
याबरोबरच, वाढत्या ऊर्जा मागणीच्या काळात पेट्रोल, डिझेल आणि एलपीजी यांसारख्या जीवनावश्यक वस्तूंच्या पुरवठ्यावर देखरेख ठेवण्याबाबत राज्ये व केंद्रशासित प्रदेशांना सूचना देण्यात आल्या आहेत. यामुळे ऊर्जा उपलब्धतेचा समतोल राखण्यास मदत मिळेल.
पीएनजी पायाभूत सुविधांचा विस्तार करण्यासाठी शासनाने सुनियोजित आणि नियोजनबद्ध निर्णय घेतले आहेत. दरम्यान याच धोरणात्मक दृष्टिकोनामधून काम सुरु आहे. स्वच्छ इंधनाचा वापर वाढवणे, शहरी ऊर्जा वितरण सुधारणे आणि देशाला गॅस आधारित अर्थव्यवस्थेकडे नेणे हा यामागचा मुख्य उद्देश आहे.
